الأول في هذه السلطة ، والتعاون في هذا المجال ـ ومتى ما كان الفقيه الجامع للشرائط غير معنيًّ بهذا الأمر ، فإنّه يعرض مصالح المسلمين للخطر ويتسبب في زعزعة النظام الإسلامي ، وبناءً على ذلك فإنّه يفقد شرعية ولايته أيضاً.
وليس بوسع الولي الفقيه أن يقول : أنا خليفة المعصوم ، وأنا الذي أعين جميع المديرين التنفيذيين ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية في الحكومة الإسلامية مطلقاً ، ذلك لأن هذا الأمر لا ينسجم مع مصالح الناس وغبطة المسلمين وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويؤدّي إلى زعزعة دعائم الحكومة ، وتضعيف اسسها وقدرتها ، بل إنّ أساس مثل هذه الحكومة سرعان ما ينهار وتمحى من صفحة التاريخ والمجتمع.
إذن ، يجب عليه أن يحترم قاعدة الشورى القرآنية في هذا الأمر ، ويعطي الاهميّة لاختيار الناس ، ويدعوهم للمساهمة في هذا الأمر المهم ، وإحدى أفضل الطرق لذلك هو ما نص عليه دستور الجمهورية الإسلامية ، من أنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتمّ في البداية من قبل الشعب ، ويكتسب دعمه الشعبي من خلال آرائهم ، ثم يصار في المرحلة النهائية إلى صدور الأمر بتنصيبه من قبل الفقيه الجامع للشرائط ، لكي يصار إلى تثبيت جنبته الشعبية من جهة ، ويضمن من جهة أخرى الجنبة الإلهيّة التي تشكل أساس هذا الانتخاب. (فتأمل).
وهذه الملاحظة هي الاخرى جديرة بالاهتمام ، وهي أنّ التجربة أثبتت أنّ انتخاب الناس في مجتمع مؤمن وملتزم متى ما تّم من خلال الإعداد الصحيح والمسبق والتدريب والمعرفة الكافيين ، غالباً مايكون صحيحاً.
بينما لو حصل في بعض الموارد خطأ معين في تشخيص الشعب وضمير الامة ـ وهذا قليل ونادر ـ فيجب على الفقيه الجامع للشرائط أن يستفيد من صلاحياته ، ويُعرض عن تنفيذ تنصيب مثل هذا الشخص ، ولكن بما أنّ الولي الفقيه منتخب هو الآخر من قبل الشعب ، (كما سنشير لذلك لاحقاً) ، فيجب أن يقوم بتنوير الأذهان من خلال التدبير والدراية الصحيحة وإرائة الوثائق والأدلة ، ويعمل على توعية الضمير الشعبي تجاه هذا الأمر ، ولو حصل خطأٌ معين فعليه أن يقف بوجهه ويتصدى له.