١ ـ إنّها شورىٰ بين ستّة نفر ، وحسب
، يعيّنهم الخليفة وحده دون الأُمّة !
٢ ـ أن يكون الخليفة المنتخب واحداً من
هؤلاء الستّة ، لا من غيرهم !
٣ ـ إذا اتّفق أكثر الستّة علىٰ رجل
وعارض الباقون ، ضُربت أعناقهم !
٤ ـ إذا اتّفق اثنان علىٰ رجل ، واثنان
علىٰ آخر ، رجّحت الكفّة التي فيها عبد الرحمن بن عوف ـ أحد الستّة ـ وإنْ لم يُسَلّم الباقون ضُربت أعناقهم !
٥ ـ ألاّ تزيد مدّة التشاور علىٰ ثلاثة
أيّام ، وإلاّ ضُربت أعناق الستّة أهل الشورىٰ بأجمعهم !!
٦ ـ يتولّىٰ صهيب الرومي مراقبة
ذلك في خمسين رجلاً من حَمَلَة السيوف ، علىٰ رأسهم أبو طلحة الأنصاري
!
فالحقّ أنّ هذا النظام لم يترك الأمر
إلىٰ الأُمّة لتنظر وتعمل بمبدأ الشورىٰ ، بل هو نظام حدّده الخليفة ، ومنحه سمة الأمر النافذ الذي لامحيد عنه ، ولاتغيير فيه ، ولايمكن لصورة كهذه أن تُسمّىٰ شورىٰ بين
المسلمين ، ولابين أهل الحلّ والعقد.
لقد كانت تلك الظروف إذن كفيلة بتعطيل
أوّل شورىٰ في تاريخ الإسلام عن محتواها ، فطعنت إذن في تلك القاعدة الأساسيّة المفترضة ( قاعدة الشورىٰ ).
__________________